वीएन अंबाड़े के निर्देश, जनसुनवाई और कर्मचारी शिविर से तय होगी अधिकारियों की जवाबदेही
गणेश पाण्डेय, भोपाल। वन विभाग के प्रमुख वीएन अंबाड़े ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब विभाग में जनता और कर्मचारियों की समस्याओं का समय पर, निष्पक्ष और प्रभावी समाधान प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। इस फैसले को विभागीय कार्यप्रणाली सुधारने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
अंबाड़े ने कहा कि जब तक आम नागरिक और कर्मचारी खुद को सुना हुआ महसूस नहीं करेंगे, तब तक विभाग पर भरोसा नहीं बन सकता। इसी सोच के साथ उन्होंने नियमित जनसुनवाई और कर्मचारी शिविरों की व्यवस्था को अनिवार्य किया है।
अब हर पखवाड़े जनसुनवाई
अब प्रत्येक वन मंडलाधिकारी को अपने मंडल में हर 15 दिन में जनसुनवाई करनी होगी। आम लोग अपनी शिकायतें सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगे और उनका पंजीयन कर समाधान की प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी।
कर्मचारियों के लिए मासिक शिविर
हर माह मंडल स्तर पर कर्मचारी कल्याण शिविर लगाए जाएंगे, जहां कर्मचारियों की सेवा, वेतन, पदस्थापना, पदोन्नति और अन्य समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। जो मामले मंडल स्तर पर हल नहीं हो पाएंगे, उन्हें वृत्त स्तर पर भेजा जाएगा। वहां हर एकांतर माह वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनकी समीक्षा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, ताकि प्रकरण वर्षों तक लंबित न रहें।
जिम्मेदारी तय होगी
वीएन अंबाड़े ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई मामला उच्च कार्यालयों में अटका रहता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित वन मंडलाधिकारी की मानी जाएगी। किसी भी प्रकरण को जानबूझकर लंबित रखना स्वीकार नहीं होगा। अंबाड़े ने कहा कि यह व्यवस्था केवल कागजी सुधार नहीं, बल्कि विभागीय सोच में बदलाव का प्रयास है। उद्देश्य यह है कि आम नागरिक को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और कर्मचारी खुद को उपेक्षित न महसूस करें।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे इन निर्देशों को आदेश नहीं, बल्कि विभाग की साख से जुड़ी जिम्मेदारी समझकर लागू करें। उनका मानना है कि पारदर्शिता और जवाबदेही ही किसी भी प्रशासन की असली पहचान होती है। प्रशासनिक जानकारों के अनुसार, यह निर्णय वन विभाग में वर्षों से चली आ रही शिकायत संस्कृति को बदलने की दिशा में निर्णायक कदम है और इसके सही क्रियान्वयन से विभाग की कार्यशैली में स्पष्ट सुधार देखने को मिल सकता है।