नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इनमें सबसे बड़ा फैसला केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देना रहा। इसके अलावा, रबी सीजन 2025-26 के लिए उर्वरक सब्सिडी योजना को स्वीकृति दी गई और दिवाली-छठ पर्व पर देशभर में यात्रियों की सुविधा के लिए 12 हजार स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय भी किया गया। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी निर्णयों की जानकारी दी।
8वां वेतन आयोग गठित, पूर्व न्यायाधीश देसाई की बनाया अध्यक्ष
सूचना व प्रसारण मंत्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन ढांचे की समीक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अंशकालिक) और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार, आयोग को अपनी सिफारिशें अगले 18 महीनों में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। उम्मीद है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकती हैं।
उन्होंने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की आय में स्थिरता बनाए रखना और महंगाई से राहत देना है। इस फैसले से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने संकेत दिया है कि आयोग आधुनिक कार्यप्रणालियों और डिजिटल वर्ककल्चर के अनुरूप नए प्रावधानों पर भी विचार करेगा।
किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम (एनबीएस) की दरों को रबी 2025-26 के लिए मंजूरी दी है। इस योजना के तहत फॉस्फेटिक और पोटैशियस (P & K) उर्वरकों पर सब्सिडी जारी रहेगी ताकि किसानों को सस्ता खाद मिल सके।
यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने लगभग ₹ 37,952 करोड़ की बजटीय राशि स्वीकृत की है।
इस निर्णय से देशभर के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। केंद्र का लक्ष्य है कि खेती की लागत कम हो और किसानों को संतुलित पोषणयुक्त खादें उपलब्ध हों। सरकार का मानना है कि इस सब्सिडी से कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और फसलों की उत्पादकता में सुधार होगा।
तय सब्सिडी दरें
- नाइट्रोजन (N): ₹43.02 प्रति किलो
- फॉस्फोरस (P): ₹47.96 प्रति किलो
- पोटाश (K): ₹2.38 प्रति किलो
- सल्फर (S): ₹2.87 प्रति किलो
देश के कई हिस्सों में रबी की बुवाई शुरू हो चुकी है। इस मौसम में प्रमुख फसलें गेहूं, सरसों और चना होती हैं। सरकार का मानना है कि नई सब्सिडी दरें किसानों की लागत कम कर फसल उत्पादन को समर्थन देंगी।
रेल यात्रियों को 12 हजार स्पेशल ट्रेनों की सौगात
त्योहारी सीजन में आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने देशभर में 12 हजार स्पेशल ट्रेनें चलाने की मंजूरी दी है। रेलवे मंत्रालय ने बताया कि यह कदम दिवाली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उठाया गया है।
इसके साथ ही चार नई रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है, जिनसे रेलवे नेटवर्क का विस्तार और आधुनिकीकरण होगा। नई परियोजनाओं में कई राज्यों को जोड़ा जाएगा जिससे ग्रामीण एवं अर्धशहरी इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। रेल मंत्रालय के अनुसार, अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को टिकट की उपलब्धता, भीड़-भाड़ में कमी और समय पर यात्रा की सुविधा मिलेगी।
संतुलित विकास की दिशा में कदम
केंद्रीय मंत्रिमंडल के ये फैसले सरकार की तीन प्राथमिकताओं कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता, किसानों की सहायता और आम नागरिकों की यात्रा सुविधा की दिशा में ठोस कदम माने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा कि “सरकार का लक्ष्य देश के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। किसान, कर्मचारी और आम नागरिक तीनों ही भारत की प्रगति के आधार स्तंभ हैं।” इन निर्णयों से आने वाले महीनों में सरकारी कर्मचारियों, किसानों और यात्रियों सभी वर्गों को राहत और सुविधा मिलने की उम्मीद है।