किसानों को हर हाल में 10 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी – मुख्यमंत्री
आईबीएन, भोपाल। IndianBreakingNews.com पर “फसलें बर्बाद, अब बिजली विभाग का झटका” शीर्षक से प्रकाशित खबर का बड़ा असर हुआ है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के पक्ष में तत्काल एक्शन लेते हुए बिजली विभाग का वह विवादित आदेश रद्द करने के निर्देश दिए, जिसमें कहा गया था कि किसानों को एक दिन में 10 घंटे से अधिक बिजली देने पर संबंधित अधिकारियों की सैलरी काटी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को अपने संदेश में कहा —
“अन्नदाता का हित हमारी सरकार के लिए सर्वोपरि है। किसानों को हर हाल में 10 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।”
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण और कृषि विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश, अधिकारी को हटाया गया
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्पष्ट किया कि जिस सर्क्यूलर को लेकर किसानों और आम जनता में भ्रम फैला, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही, विवादित आदेश जारी करने वाले चीफ इंजीनियर को पद से हटा दिया गया है।
डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में संवेदनशील और किसान हितैषी सरकार काबिज है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में ऐसा कोई निर्णय न लिया जाए, जिससे किसानों के हितों पर असर पड़े।
किसानों में राहत, संगठनों ने जताया आभार
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रदेशभर के किसानों ने राहत की सांस ली।
किसान नेताओं ने कहा कि यह फैसला दर्शाता है कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है और मीडिया की सकारात्मक भूमिका लोकतंत्र की सच्ची ताकत है।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा —
“किसानों की जरूरतों को देखते हुए विवादित सर्क्यूलर रद्द किया गया है। इसे जारी करने वाले अधिकारी पर विधि अनुसार कार्रवाई होगी। हमारी सरकार किसान के हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगी।”
कैसे बढ़ा विवाद
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने हाल ही में आदेश जारी किया था कि कृषि फीडर पर 10 घंटे से अधिक बिजली देने पर ऑपरेटर और अधिकारियों की सैलरी काटी जाएगी।
इस आदेश के बाद किसानों में नाराजगी फैल गई थी।
Indian Breaking News ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत दखल दिया और आदेश तुरंत निरस्त कर दिया।