योगी सरकार में बदलाव की तैयारी, कुछ मंत्री हो सकते हैं बाहर

योगी कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी, ओबीसी-दलित समीकरण होगा मजबूत

आईबीएन, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा फिर से जोर पकड़ने लगी है। हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनावों में भाजपा गठबंधन की सफलता के बाद अब कैबिनेट में बड़े बदलाव की संभावना बढ़ गई है। माना जा रहा है कि कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं, जबकि कई मंत्रियों की कुर्सी भी खतरे में है।

फेरबदल का समय और कारण

सूत्रों के मुताबिक, मंत्रिमंडल विस्तार दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद हो सकता है। यह फेरबदल मिशन-2027 के तहत पार्टी की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। भाजपा लोकसभा चुनाव में दलित और ओबीसी मतदाताओं के बिखराव के प्रभाव को संतुलित करने के लिए कैबिनेट में नए चेहरों को मौका दे सकती है।

उपचुनाव का असर

हाल ही में हुए उपचुनाव में भाजपा गठबंधन ने 9 में से 7 सीटों पर जीत हासिल की। इनमें दशकों बाद भाजपा के खाते में आई कुछ सीटें भी शामिल हैं। ऐसे विजयी विधायकों को मंत्रीपद देकर पुरस्कृत किया जा सकता है। वहीं, लंबे समय से मंत्री पद पर रहते हुए अपेक्षित प्रदर्शन न करने वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है।

दलित और ओबीसी समीकरण

लोकसभा चुनाव में भाजपा को ओबीसी और दलित मतदाताओं के कमजोर समर्थन का खामियाजा भुगतना पड़ा था। उपचुनाव में इस वर्ग को साधने की रणनीति सफल रही है। अब मंत्रिमंडल विस्तार में इन्हीं समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को जगह दी जा सकती है।

सहयोगी दलों की भूमिका

सहयोगी दल भी मंत्रिमंडल में अपना हिस्सा बढ़ाने की कोशिश में हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और रालोद जैसे सहयोगी दल अपनी मांगों को लेकर दबाव बना सकते हैं।

संभावित बदलाव और नेतृत्व का आकलन

मंत्रिमंडल के विस्तार में पार्टी के संगठनात्मक स्तर पर सक्रिय नेताओं को भी मौका दिया जा सकता है। उपचुनावों की रणनीति में अहम भूमिका निभाने वाले नेताओं को पुरस्कृत किया जाना तय है।

आगे की प्रक्रिया

सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट विस्तार के संबंध में जल्द ही दिल्ली में उच्च स्तर पर बैठक होगी। इसमें विस्तार की रूपरेखा और संभावित चेहरों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद बदलाव को अंतिम रूप दिया जाएगा।

योगी सरकार का यह विस्तार न केवल मंत्रिमंडल को नए ऊर्जा से भरने की कोशिश है, बल्कि आगामी चुनावों में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम भी है।