पटना
बिहार में नए नगर निकायों के गठन और पुराने निकायों के क्षेत्र विस्तार की योजना पर जिलों की सुस्ती भारी पड़ रही है। नगर विकास एवं आवास विभाग की बार-बार की पहल के बावजूद अब तक केवल आठ जिलों ने ही इस संबंध में अपना प्रस्ताव भेजा है। शेष जिलों से रिपोर्ट नहीं मिलने पर विभाग ने फिर से प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
विभाग ने सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों से निर्धारित प्रपत्र में नक्शे के साथ प्रस्ताव मांगा था। इसके तहत नए नगर निकायों के गठन, मौजूदा निकायों का क्षेत्र विस्तार और दो या दो से अधिक नगरपालिका क्षेत्रों को मिलाकर एक निकाय बनाने की योजना तैयार की जानी है।
छह नवंबर तक प्रस्ताव भेजने की समय-सीमा
छह नवंबर तक प्रस्ताव भेजने की समय-सीमा तय की गई थी, लेकिन अब तक सहरसा, जहानाबाद, वैशाली, शेखपुरा, जमुई, सीतामढ़ी, औरंगाबाद और नालंदा से ही प्रतिवेदन मिला है।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जनगणना-2027 के मद्देनजर 31 दिसंबर 2025 के बाद से 31 मार्च 2027 तक प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर रोक है। इस दौरान जिलों, अनुमंडलों, प्रखंडों, नगर निकायों, पंचायतों और गांवों की सीमाएं नहीं बदली जा सकती हैं।
इसी कारण विभाग ने जिला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में कार्यान्वयन समिति की बैठक कर प्रस्ताव पारित कराने को कहा है। बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 3, 7 और 8 के तहत तैयार होने वाले इन प्रस्तावों में ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निकाय में शामिल करने और पुराने निकायों का उत्क्रमण भी शामिल है।