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प्रयागराज
 सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) नई सुविधा शुरू करने जा रहा है।

मुख्य परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को शैक्षिक और अन्य प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए आयोग के कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। यह प्रक्रिया डिजिलॉकर के जरिए ऑनलाइन पूरी होगी। अगले छह महीने में आयोग हाइब्रिड आवेदन व्यवस्था खत्म कर केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करेगा।

21 नवंबर को कार्यकाल पूरा कर रहे आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने अनौपचारिक बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी मुख्य परीक्षा के आवेदन ऑनलाइन होते हैं, लेकिन उनकी हार्डकापी डाक से या स्वयं उपस्थित होकर जमा करनी पड़ती है।

पंजीकृत डाक से भेजे गए आवेदन भी कई बार समयसीमा के बाद आयोग पहुंचते हैं। ऐसे अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं और कई मामले हाईकोर्ट तक पहुंचते हैं। ऐसे सैकड़ों प्रकरण वहां लंबित हैं।

नई व्यवस्था में आफलाइन आवेदन जमा करने की अनिवार्यता समाप्त होगी। आयोग पहले ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) व्यवस्था लागू कर चुका है, जिसके तहत अभ्यर्थियों को हर भर्ती के लिए व्यक्तिगत और शैक्षिक विवरण दोबारा भरने की जरूरत नहीं पड़ती।

अब मोबाइल और लैपटाप से आवेदन करने के साथ प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी घर बैठे हो सकेगा। आयोग डिजिलॉकर में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सत्यापन करेगा।

एआई कैमरों से सुरक्षित होगी आयोग की नई बिल्डिंग
करीब 105 करोड़ रुपये की लागत से बन रही आयोग की नई बिल्डिंग में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम होंगे। अनधिकृत लोगों का प्रवेश रोकने के लिए तकनीक आधारित व्यवस्था की जाएगी और परिसर की निगरानी एआइ तकनीक वाले सीसीटीवी कैमरों से होगी।

आयोग के कर्मचारी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं, इसलिए परीक्षा की गोपनीयता और शुचिता पर विशेष जोर दिया जाएगा। पुराने भवन का इस्तेमाल गेस्ट हाउस के रूप में होगा।

चार साल में 800 से अधिक विषय विशेषज्ञ डिबार
प्रश्नपत्रों में गलतियां रोकने के लिए आयोग ने पिछले पांच वर्षों में 800 से अधिक विषय विशेषज्ञों को डिबार किया है। आयोग के अनुसार, पीसीएस-2025 में कोई प्रश्न गलत नहीं हुआ। इससे परीक्षा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बेहतर हुई है तथा प्रश्नपत्र से प्रश्न हटाने की संख्या में कमी आई है।

 

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