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पटना
बिहार के 13 आकांक्षी जिलों में हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे। इससे इन जिलों में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का रास्ता खुलेगा। आपातकालीन राहत एवं बचाव कार्यों के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच समझौता होगा।

दिसंबर में एमओयू पर हस्ताक्षर होने की संभावना
समझौते के बाद हवाई संपर्क से जुड़ी परियोजनाओं में केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारियां तय होंगी। उम्मीद है कि दिसंबर महीने में समझौता पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। इसके बाद हेलीपोर्ट विकसित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

अररिया से शेखपुरा तक 13 जिलों में बनेगी सुविधा
सिविल विमानन सूत्रों के अनुसार, फिलहाल जिन 13 आकांक्षी जिलों में हेलीपोर्ट विकसित करने की योजना है, उनमें अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, सीतामढ़ी और शेखपुरा शामिल हैं। इन जिलों में हवाई संपर्क बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

कम यात्री मिलने पर विमानन कंपनियों को मिलेगी आर्थिक मदद
विभाग के अनुसार, परिवर्तित उड़ान योजना के तहत नए मार्गों पर विमान सेवा शुरू होने के बाद शुरुआती दौर में यात्रियों की संख्या कम रहने का अनुमान है। ऐसी स्थिति में विमानन कंपनियों को आर्थिक परेशानी से बचाने के लिए सरकार सहायता देगी। इससे कंपनियों के लिए नए मार्गों पर उड़ान शुरू करना और कुछ समय तक सेवा जारी रखना आसान होगा।

छोटे शहरों की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर
योजना के तहत राज्य के विभिन्न हवाई अड्डों का भी विकास किया जाएगा। विभाग का दावा है कि हेलीपोर्ट और नए हवाई मार्गों के विकसित होने से आकांक्षी जिलों और छोटे शहरों की हवाई पहुंच बेहतर होगी। इससे आम लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।

पर्यटन, व्यापार और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
हवाई संपर्क बढ़ने से पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है। इसके साथ ही व्यापारिक गतिविधियों को गति मिल सकती है। स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में हेलीकॉप्टर के जरिए राहत एवं बचाव कार्यों को तेजी से संचालित करने में भी मदद मिलेगी।

 

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