कैबिनेट के बड़े फैसले: किसानों को राहत, बिजली कंपनियों में भर्ती और निवेश को बढ़ावा
आईबीएन, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में किसानों, युवाओं, महिलाओं और आदिवासी समुदाय सहित प्रदेश के हर वर्ग को राहत और विकास देने वाले कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
उपमुख्यमंत्री शुक्ल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सिंचाई जल कर पर लगने वाला ब्याज और पेनल्टी पूरी तरह माफ करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित इस बैठक में कुल 35 लाख किसानों को इस निर्णय से सीधा लाभ मिलेगा। किसानों को अब केवल जल कर की मूल राशि ही जमा करनी होगी। सरकार ने यह योजना मार्च 2026 तक लागू करने का निर्णय लिया है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक अब तक किसानों पर कुल 647 करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें 84 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में शामिल हैं। सरकार ने यह ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया है।
बिजली कंपनियों में 49 हजार से ज्यादा पद मंजूर, भर्ती का रास्ता साफ
कैबिनेट ने पूर्व, मध्य और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों में 49,263 नए नियमित पदों की स्वीकृति दी है। इससे कंपनियों में मैन पावर की कमी दूर होगी और आउटसोर्स व संविदा पर निर्भरता कम होगी। अब इन कंपनियों में कुल नियमित पदों की संख्या बढ़कर 77,298 हो जाएगी। साथ ही जो पुराने अनुपयोगी और डाइंग कैडर के पद हैं, उन्हें समाप्त किया जाएगा। इससे युवाओं के लिए बड़ी संख्या में भर्ती की संभावनाएं खुलेंगी।
मूंग-उड़द की खरीदी के लिए केंद्र को पत्र, किसानों को मिलेगा उचित दाम
राज्य सरकार ने खरीफ की ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी को लेकर केंद्र सरकार से 8.57 लाख मीट्रिक टन खरीदी की स्वीकृति मांगी है। फिलहाल केंद्र ने 3.51 लाख मीट्रिक टन तक की अनुमति दी है, जिसे राज्य सरकार ने अपर्याप्त माना है। इसलिए यह तय किया गया है कि भारत सरकार को पत्र लिखकर खरीदी की सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया जाएगा ताकि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके।
कैम्पा फंड से वन क्षेत्रों में विकास, पौधारोपण और नदी पुनर्जीवन को बढ़ावा
कैबिनेट ने 1478.38 करोड़ रुपये की कैम्पा (प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि) की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी दी है, जिसमें से 1038 करोड़ रुपये इस वर्ष खर्च किए जाएंगे। यह राशि 80% वन प्रबंधन और 20% अधोसंरचना विकास पर खर्च की जाएगी। इसके अंतर्गत नदियों का पुनर्जीवन, बांस व अन्य पौधों का रोपण, बिगड़े वनों का सुधार, ग्रामीणों की आजीविका संवर्धन और नगर वनों का निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं।
66 नए आंगनबाड़ी केंद्र और 134 पदों की मंजूरी
आदिवासी क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत 66 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही 66 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 66 सहायिका और 2 पर्यवेक्षक पदों की भी स्वीकृति दी गई है। यह योजना धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत लागू की गई है, जिस पर वर्ष 2025–2029 के बीच 19.91 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
लेक व्यू होटल पीपीपी मोड पर निजी निवेशक को सौंपा जाएगा
भोपाल स्थित होटल लेक व्यू रेसिडेंसी को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए निजी निवेशक को सौंपने का निर्णय पूर्व में हो चुका था। अब यह तय किया गया है कि लीज की स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की प्रतिपूर्ति पर्यटन विभाग के बजट से की जाएगी, ताकि निवेशकों को प्रोत्साहन मिल सके।
स्टांप अधिनियम में संशोधन से मिलेगा 212 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व
कैबिनेट ने भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 में मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। इसके तहत मूल्य सूचकांक के आधार पर संव्यवहारों पर देय शुल्क में बदलाव किया जाएगा। इस संशोधन से राज्य सरकार को 212 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना है।
विधानसभा क्षेत्रों के लिए बनेगा ‘विजन डॉक्यूमेंट’, विकास कार्यों को मिलेगी दिशा
राज्य के सभी विधायक 2023–2028 का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। इसके लिए जिलों के प्रभारी मंत्री विधायकों से चर्चा करेंगे और इसके आधार पर आगामी अनुपूरक बजट में विकास योजनाओं का प्रावधान किया जाएगा। यह दस्तावेज स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास की प्राथमिकताएं तय करने में मदद करेगा।
मुख्यमंत्री 13 से 19 जुलाई तक विदेश दौरे पर रहेंगे
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 से 19 जुलाई के बीच दुबई और स्पेन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे निवेशकों से मुलाकात, राज्य की ब्रांडिंग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, और वैश्विक बाजार तक पहुंच पर चर्चा करेंगे। यह दौरा मध्यप्रदेश में निवेश और उद्योग को नई दिशा देने की कोशिश है।
लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन पर मिलेगा उपहार
रक्षाबंधन के अवसर पर 12 जुलाई को राज्य की 1 करोड़ 27 लाख लाड़ली बहनों के खातों में 250 रुपये की राशि स्थानांतरित की जाएगी। यह राशि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत दी जा रही है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
बीआरटीएस हटाने से सड़क हादसों में आई कमी
कैबिनेट बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि राजधानी से बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने के बाद सड़क दुर्घटनाओं में 51% और मौतों में 17% की गिरावट दर्ज की गई है। इससे ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हुआ है और नागरिकों को राहत मिली है।
नवगठित जिलों और संभागों में सहायक संचालकों के 7 पद स्वीकृत
सरकार ने निवाड़ी, मैहर, मऊगंज और पांढुर्ना जैसे नवगठित जिलों के लिए 7 सहायक संचालक पदों की स्वीकृति दी है। साथ ही नर्मदापुरम, चंबल और शहडोल संभागों में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे पंचायती संस्थाओं की ऑडिट प्रक्रिया बेहतर हो सकेगी।
पुराने बिजली अनुबंध होंगे समाप्त, नए विकासकों से अनुबंध की तैयारी
कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि केवल वेरिएबल दर पर हुए पुराने बिजली क्रय अनुबंध समाप्त किए जाएंगे और विकासकों से तयशुदा नुकसान की राशि लेकर बैंक गारंटी वापस की जाएगी। इससे बिजली खरीद में पारदर्शिता और लागत नियंत्रण संभव होगा।