यूपी में ग्राम प्रधान बने प्रशासक, पंचायतों की कमान संभालने का नया आदेश लागू
लखनऊ यूपी में ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक बनाए जाने के निर्णय पर जिलों व ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर सरकार का आभार जताया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय…
MP में 27% OBC आरक्षण का मामला फिर अधर में, सरकार का सुप्रीम कोर्ट में ठोस पक्ष नहीं
भोपाल एमपी में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई फिर टल गई। अब 4 फरवरी को सुनवाई होना संभावित है। इसके बाद अब ओबीसी महासभा…
ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टली, सॉलिसिटर जनरल ने फिर मांगा समय — अब नवंबर के पहले हफ्ते में होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
भोपाल एक बार फिर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण दिए जाने के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई टाल दी गई है. पहले इस मुद्दे पर 8 अक्टूबर से नियमित…
ओबीसी आरक्षण केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को भेजा मामला, राज्य की परिस्थिति बेहतर समझेगा उच्च न्यायालय
भोपाल मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार ने एक नई टीम बनाई है। सरकार ने सीनियर एडवोकेट और डीएमके सांसद पी विल्सन (senior advocate…
ओबीसी आरक्षण से संबंधित मध्यप्रदेश शासन के हलफनामे के संबंध में स्पष्टीकरण
भोपाल राज्य शासन के संज्ञान में यह आया है कि कतिपय शरारती तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर यह कहते हुए कुछ टिप्पणियां/सामग्री वायरल की जा रही है कि वह टिप्पणियां…
OBC आरक्षण केस: अतिरिक्त वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए पैनल दो दिन में सौंपेगा नाम
भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने के बाद नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन में राज्य शासन के अधिवक्ताओं और ओबीसी महासभा के अधिवक्ताओं की संयुक्त बैठक…
भोपाल में 27% OBC आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक, नेताओं के बीच सुलझाने पर मंथन
भोपाल मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले में 6 साल पहले कानून बन गया था। लेकिन अभी तक नौकरी में 27 फीसदी आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। वहीं, आरक्षण…
हाई कोर्ट ने सरकार से OBC Reservation को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने के मामले में जवाब मांगा
जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने…