आईबीएन, भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसके तहत सभी विभागीय योजनाओं और सेवाओं के पंजीयन के लिए ई-केवाईसी सत्यापित समग्र आईडी का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं और सेवाओं की पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रदेश के प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सभी विभागाध्यक्षों से कहा गया है कि वे अपने विभागीय वेब एप्लीकेशन में ई-केवाईसी या आधार सत्यापित समग्र आईडी का उपयोग सुनिश्चित करें। इसके लिए संबंधित पोर्टल में आवश्यक तकनीकी संशोधन किए जाएंगे। मप्र स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कापोरेशन (MPSEDC) की तकनीकी टीम समग्र इंटीग्रेशन के संबंध में सुझाव और सहायता प्रदान करेगी, जिससे आधार ई-केवाईसी सत्यापित डेटा को आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा।
इन दिशा-निर्देशों के तहत, किसी भी अन्य माध्यम से आधार ई-केवाईसी सेवाओं का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, समग्र पोर्टल (https://www.samagra.gov.in) पर उपलब्ध ई-केवाईसी सेवा का ही उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, प्रदेश भर की उन विभागीय योजनाओं और सेवाओं के लिए भी चरणबद्ध रूप से ऑनलाइन पोर्टल या वेब ऐप्लीकेशन विकसित किए जाएंगे, जो वर्तमान में ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हैं। जिला स्तर के अधिकारियों को भी हितग्राहियों के समग्र आईडी पर ई-केवाईसी सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम प्रदेश सरकार की योजनाओं और सेवाओं की उपलब्धता और प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।