आईबीएन, नई दिल्ली। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) के स्थान पर अब सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई।
राज्य सरकारों को मिलेगा यूपीएस चुनने का विकल्प
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि नई पेंशन योजना (एनपीएस) में सुधार की मांग के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। राज्य सरकारों को भी यूपीएस चुनने का विकल्प मिलेगा, जिससे यदि वे इसे अपनाते हैं, तो करीब 90 लाख कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन का लाभ मिलेगा।
सरकार करेगी पेंशन एरियर पर 800 करोड़ रुपये का खर्च
सरकार के अनुसार, बकाया राशि (एरियर) के भुगतान पर 800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी, और कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा। मौजूदा एनपीएस ग्राहकों को भी यूपीएस में स्विच करने का अवसर दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री की कमिटी ने की थी सिफारिश
इस पेंशन योजना में सुधार के लिए अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कमिटी का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता डॉ. सोमनाथन ने की। इस कमिटी ने 100 से अधिक सरकारी कर्मचारी संगठनों और सभी राज्यों के साथ बातचीत की। कमिटी की सिफारिश के आधार पर सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी है।
एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएँ
- पेंशन की सुनिश्चित राशि: 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा पर, सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- कम सेवा के लिए अनुपातिक पेंशन: 10 वर्ष की सेवा तक, कर्मचारी को अनुपातिक राशि पेंशन के रूप में प्राप्त होगी।
- पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में, परिवार को तत्काल 60% की दर से पारिवारिक पेंशन सुनिश्चित की जाएगी।
- न्यूनतम पेंशन: 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर, 10,000 रुपये प्रति माह की दर से सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन राशि मिलेगी।
- महंगाई दर के साथ इंडेक्सेशन: सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन, और न्यूनतम पेंशन में महंगाई दर (AICPI-W) के साथ समायोजन की सुविधा मिलेगी।
- सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी और एकमुश्त भुगतान: सेवानिवृत्ति के समय, ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान का भी लाभ मिलेगा, जो (वेतन+डीए) की 10% राशि पर आधारित होगा।
तीन योजनाओं का ‘विज्ञान धारा’ में विलय
कैबिनेट ने विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की ‘विज्ञान धारा’ योजना में तीन प्रमुख योजनाओं का विलय कर दिया है, जिसका उद्देश्य देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से जुड़े इकोसिस्टम को मजबूत करना है। इस योजना पर 10,579 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
बायो ई3 नीति को मिली मंजूरी
इसके साथ ही, कैबिनेट ने बायो ई3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि यह नीति उच्च प्रदर्शन वाले जैव-विनिर्माण को बढ़ावा देगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन में भी सहायता मिलेगी।